Second Events Testign | 30/07/2026 12:00 am | Koshi Campus Testing

News & Updates

Press Release

सरकारसँग नीतिगत स्थिरता र उद्योगमैत्री वातावरणको माग

सरकारसँग नीतिगत स्थिरता र उद्योगमैत्री वातावरणको माग Download

विराटनगर–निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले मुलुकमा अझै पनि लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको, नीतिगत अस्थिरता कायम रहेको र उद्योग सञ्चालनमा विश्वासको संकट देखिएको भन्दै सरकारलाई उद्योगमैत्री नीति र लगानीको अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङको ५३औँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहज वातावरण, नीतिगत स्थिरता, सरकार–निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता औँल्याए। उनीहरूले आर्थिक सूचकमा केही सुधार देखिए पनि उद्योग, उत्पादन र लगानीको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको साझा निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।

साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीको तरलता र ब्याजदरका सूचकहरू सुधारोन्मुख भए पनि उद्योग, लगानी र उत्पादन क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको चुनौती अहिले केवल तरलताको मात्र नभई विश्वासको संकट पनि हो।

 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आपूर्ति शृङ्खला, ढुवानी तथा उत्पादन लागतमा थप दबाब परेको उल्लेख गर्दै त्यसका बाबजुद निजी क्षेत्र उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको बताए। लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार निजी क्षेत्र नै भएको बताए। उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी अपरिहार्य रहेको उनको धारणा थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गरे। सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण, नीतिगत स्थिरता, लगानीमैत्री नीति तथा पूर्वाधार विकास सुनिश्चित गर्न सके नेपालको आर्थिक समृद्धि र दिगो औद्योगिक विकासले गति लिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुयश प्याकुरेलले उद्योग संगठनले निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्थाका रूपमा नीति निर्माणमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए। संस्थागत निरन्तरता र दूरदर्शी नेतृत्वले संगठनलाई थप सशक्त बनाएको उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले उत्पादन लागत घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए। निजी क्षेत्रका सुझावलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्न सके मात्र औद्योगिक क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने उनको धारणा थियो।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन सारडाले निजी क्षेत्रबीचको एकता, सहकार्य र साझा एजेन्डाबाट मात्रै आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुने बताए। उद्योगी–व्यवसायीका साझा समस्याको समाधानका लागि निजी क्षेत्रका संस्थाबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।

उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा युवा उद्यमशीलताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यस अवसरमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने उद्योग तथा संस्थाहरूलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो। उच्च निर्यात योगदान उद्योग सम्मान पशुपति खाद्य तेल उद्योग प्रालिलाई, उदीयमान निर्यात उद्योग सम्मान जय श्री पियुटेकलाई, आत्मनिर्भरता कदर सम्मान एलेक्सा लाइफ साइन्सेस प्रालिलाई, उच्च रोजगार योगदान कदर सम्मान अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेडलाई, उद्योग–शैक्षिक सहकार्य कदर सम्मान जानकी पोलिट्याङ्क प्रालिलाई, उदीयमान स्टार्टअप उद्यमी कदर सम्मान आरा टेक्नोलोजी प्रालिलाई तथा प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास योगदान कदर सम्मान दुहबी नगरपालिका र श्री इन्स्योर परियोजनालाई प्रदान गरिएको थियो।

साधारण सभामा उद्योग संगठन मोरङका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, उद्योगी–व्यवसायी, महिला तथा युवा उद्यमी, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न उद्योग–वाणिज्य संघ–संस्थाका पदाधिकारी तथा विकास साझेदारहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।