चालु आर्थिक वर्षको मौद्रीक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि १ नम्बर प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

यस क्रममा उद्योग संगठन मोरङले ३६ वटा बुँदामा विभिन्न विषय समेट्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई संगठनले उक्त सुझाव बुझाएको हो ।

ब्याजदरमा भएको निरन्तरको वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयात, वैदेशिक व्यापार असन्तुलन जस्ता कारणले वित्तीय समस्याहरु कायमै रहेको अवस्थामा संगठनले दिएका सुझाव समेटिने विश्वास संगठनले लिएको छ ।

चालूपँजी कर्जा मार्गदर्शन मार्फत चालू पूँजीमा गरिएको कडाई, बजारमा देखा परेको मन्दीका कारण बजार चलायमान भइनसकेको तथा नीजि क्षेत्रले अनुमानयोग्य वित्तिय नीति एवं स्थिरता कायम गर्न गरिरहेको पैरवीका पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्न लागेको हो । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको समिक्षाले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमुलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशिल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउदै वित्तिय सन्तुलन कायम हुने गरि ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न उद्योग संगठनले सुझाव पेश गरेको जनाएको छ ।

वित्तिय व्यवस्था अस्थिर रहेको औंल्याउँदै संगठनले वित्तिय क्षेत्रमा एकै पटक कसिलो र तत्कालै एकै पटक खुकुलो बनाउने अवस्थाले यस्तो भएको संगठनको भनाई छ । नीतिगत परिवर्तनले पर्न सक्ने असरका सम्बन्धमा पुर्वतयारीको अवसर दिएर नीति संशोधन गर्नुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।

हाललाई उत्पादनमुलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तीमा ५ बर्षका लागी स्थिर गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अलग गरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी अधिकतम कम कायम गर्न संगठनले सुझाव दिएको छ ।

ठुला मर्जर नीतिका कारण वित्तीय एकाधिकारको खतरा बढ्नसक्नेतर्फ उद्योग संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिका कारण वित्तीय एकाधिकारको अवस्थाले उद्यमशिलता मर्ने सम्भावना रहेको संगठनको बुझाई छ । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती नभई मर्जरलाई बजारले निर्धारण गर्ने वातावरण तयार गर्न संगठनले सुझाव दिएको छ । ठुला मर्जरले वित्तिय एकाधिकार कायम भई साना तथा पहँुच नपुग्ने उद्योगी व्यवसाय तथा सर्वसाधारण वित्तिय सेवाबाट बञ्चित हुने साथै छनौटको स्वतन्त्रता समेत गुम्नेतर्फ सचेत हुन संगठनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

वित्तिय मापदण्डहरुको सरलिकरण गर्ने सम्बन्धमा पनि ध्यान दिन राष्ट्र बैंकलाई उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।

खुला बजार कारोबारलाई कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गर्दै संगठनले व्याजदर बढाउने घुमाउरा नीति नल्याउन भनेको छ । “नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको करिडोरमा माथिल्लो सिमा ८.५ प्रतिशत र तल्लो सिमा ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यसैगरि रिपो दर ७ प्रतिशत गरेको छ । तर सगै उपरोक्त सिमाको २ प्रतिशत विन्दुले तलमाथि भए मात्रै हस्तक्षेप गर्ने भन्ने सगैको पुरक प्रावधानले सिधै बेस रेटमा प्रभाव पार्ने र यो व्याज दर बढाउने घुमाउरो नीति हो । यस्तो प्रावधानले खुला बजार कारोबारलाई काम नलाग्ने बनाएको छ ।” संगठनले भनेको छ । तोकिएको सिमा भन्दा ब्याजदरको करिडोर तलमाथि भएको खण्डमा हस्तक्षेप गरी ब्याजदरको करिडोरलाई नियन्त्रणमा लिन संगठनले सुझाव दिएको हो । निर्धारित सीमा भन्दा २ प्रतिशत ले तलमाथी भएमा भन्ने प्रावधान खारेज गरि खुला बजार कारोबारलाई लागू गर्न सिन संगठनले सुझाव दिएको छ ।

मूल्य बृद्धि, तरलता अभावकाकारण उत्पन्न संकुचनले उत्पादनमुलक उद्योगहरु समस्यामा परेको भन्दै संगठनले वित्तिय सन्तुलनको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ बर्ष डेब्ट इक्वीटी रेशियो कायम हुन नसकेका उत्पादनशिल क्षेत्रका हकमा वित्तिय संस्थाले गर्नु पर्ने जोखिम व्यवस्थापनको थप व्यवस्थालाई निलम्बन गरि सहजिकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा नयाँ वा पुराना उद्योगहरुमा कुनै किसिमको चालूपूँजी कर्जाको सीमा नतोक्न सुझाव दिइएको छ । उत्पादनमुलक उद्योगहरुका हकमा चालु पूँजी कर्जाका सम्बन्धमा उद्योगको चालु पुँजी आवश्यकता निक्र्यौल गरी सो आधारमा ऋण प्रवाह गर्न पाउने गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन पनि संगठननले सुझाव दिएको छ ।

नविकरण हुने प्रकृतीका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक बर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौतामा कायम भएको हुनु पर्ने व्यवस्था अब्यवहारिक भएको भन्दै संगठनले यो प्रावधान खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।

राजश्वका माध्यमबाट सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने रकम सरकारले खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभाव हुने समस्यालाई सरकारको पूँजिगत खर्च बढाउदै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको निष्क्रिय पुँजीलाई निक्षेपका रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संगठनले माग गरेको छ । स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा प्रयोग गर्न दिएको व्यवस्थालाई पटके रुपमा नभई स्थायी रुपमै शतप्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्ने र प्रदेश सरकारको यस्तो रकमलाई समेत निक्षेपका रुपमा बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उद्योग संगठनले सुझाव दिएको छ ।

सिआरआरमा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत बृद्धिमात्रले पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा ठुलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निब्र्याजी रुपमा केन्द्रिय बैंकमा थन्किएर बसेको छ । बैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा परेको दबाबका कारण केहि विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको शतप्रतिशत मार्जिनको प्रावधान राष्ट्र बैंकले हटाईसकेको सन्दर्भमा सिआरआरको दर साविककै ३ प्रतिशतको सिमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काउन संगठनले सुझाव दिएको छ । यसले लगानी योग्य रकम वृद्घि हुँदै जाने र आधारदरलाई समेत कम गरी कर्जाको व्याजदलाई कम गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास संगठनको छ ।

बैंकहरुको एसएलआरमा २ प्रतिशतको वृद्धिले करिब १०२ अरब लगानीयोग्य रकम न्युन भएको सरकारी ऋणपत्रमा थन्किएर बसेको छ । तत्काल यसलाई घटाई साविक वमोजिम नै वाणिज्य बैंकहरुका लागि १० तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुकालागि ८ प्रतिशतको एसएलआर कायम गरि यो रकम प्रणालीमा फर्काएर कर्जाको व्याजदर कम गराउन पनि संगठनले सुझाव दिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको व्यापारको आकार उल्लेख्य रुपमा वृद्घि भएको र विद्यमान मर्जर नीतिका कारण आगामी दिनहरुमा यो आकार अझै वढ्दै जाने परिपेक्षमा व्याजदर अन्तरलाई तत्कालै ४ प्रतिशत र सरकार आफैंले हस्ताक्षर गरेको वित्तिय क्षेत्र सुधार पञ्चवर्षीय रणनीति योजना मुताविक स्प्रेड दरलाई ३ प्रतिशतमा झार्ने आफ्नै प्रतिवद्धता पूरा गर्दै स्प्रेड दरलाई अविलम्ब घटाउन संगठनले सुझाव दिएको हो ।

कोभिड लगायतका कारण जोखिम व्यवस्थापनका लागी १ प्रतिशतबाट १.३ प्रतिशतमा बृद्धि गरिएको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रावधान १ प्रतिशतमा नै फिर्ता गर्दै सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गतको कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थालाई ५ प्रतिशतवाट कम गरि २.५ प्रतिशत कायम गर्न संगठनले माग गरेको छ । यस्ले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाफामा सकारात्मक प्रभाव पर्न गई कर्जाको व्यादरमा वृद्घि गर्ने अवस्थामा कमी आउने र अन्य क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम बढ्ने संगठनको बुझाई छ ।

निक्षेप सुरक्षणको सीमा प्रतिग्राहक ३ लाखबाट ५ लाखमा पुर्याइँदा बैंक वित्तिय संस्थाहरुको संचालन लागतमा वृद्घि हुन गएकाले सीमा वृद्घिसंगै सोको प्रिमियम कम गराउन केन्द्रिय बैंकको भुमिका आवश्यक हुने र यसले बैंक वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन लागतमा कमी ल्याई आधारदर घटाउन मद्दत गर्ने संगठनले जनाएको छ ।

आधार दरमा भएको बृद्धि भन्दा ऋणको ब्याजदरमा भएको बृद्धि बढि हुनु सरासर बेइमानी भएको भन्दै संगठनले आधार दर र व्याजदरको बृद्धि समान हुनुपर्ने आफ्नै नीति समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक चुकेको संगठनको भनाई छ । यस्तो अवस्थामा यो नीतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै अधिक दरमा लिईएको व्याज रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामै तत्कालै फिर्ताको व्यवस्था गर्दै आधार दर बढ्दैमा प्रिमियम बढाउन नपाइने नियमनको ब्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । “हालसालै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्याज रकम ऋणिको खातामा फिर्ता गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको भएता पनि लागू हुन नसकेकोले यसलाई कडाइका साथ लागू गरिनु पर्दछ” संगठनले भनेको छ ।

बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम व्याजदर विचको सीमा बीचको व्यवस्था खारेज गर्न पनि संगठनले भनेको छ । बैंकलाई व्याजदरमा स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने भन्दै संगठनले व्याजदरका सम्वन्धमा लगाईएका वचतका विभिन्न स्कीमहरुको व्याजदर विचको २ प्रतिशतको सिमा साथै बचत र मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम व्याजदर विचको ५ प्रतिशतको सिमालाई तत्कालै खारेज गर्न माग गरेको छ । यसले बैंक वित्तिय संस्थाहरुको निक्षेपको लागतलाई कम गरि ब्याज दर कम गर्न सहयोग पुग्ने संगठनको विश्वास छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अनावश्यक रुपमा अतिरिक्त फि तथा सेवा शुल्क दोब्बरसम्म लिइरहेको, कतिपय अवस्थामा सेवा नविकरण शुल्कका नाममा त्रैमासिक रुपमा शुल्क असुली गरिरहेको, सांँवा, ब्याज भुक्तानीका लागी मानसिकरुपमा दबाब पारिरहेको गुनासो उद्यमीहरुबाट आइरहेकोले अस्वभाविक रुपमा यस्तो शुल्क लिन बन्द गर्नुपर्ने र मनोबैज्ञानिक दबाब कम गर्न भनिएको छ । काठमाडौ, बिराटनगर तथा सप्तरीमा बैंकको ऋण तिर्न परोको दबाबका कारण ३ जना व्यवसायीले आत्मदाह गरेको घटनालाई गम्भिरतापूर्वक लिई कदम चाल्न संगठनले आग्रह गरेको छ ।

एलसिको लागत बढेको अवस्थामा घटाउन अध्ययन गर्नुपर्ने, फरवार्ड बुकिङ्ग गर्दा डलर रेटमा न्यूनतम प्रिमियममा सहुलियत दिनुपर्ने, साविकको जसरी नै एल सि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनु पर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ ।

कर्जा सम्बन्धी कागजातहरुको एकरुपता कायम गर्ने, उधारो कारोबार नियमन तथा कडाई गर्ने, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरीहरु आयात गर्न पहिलो किस्ता एडभान्स भुक्तानी गरेको ९० दिन भित्रमा अन्तिम भुक्तानी गरि सक्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा अवधि थप गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पनि उद्योग संगठनले दिएको छ ।

टेलिग्राफिक ट्रान्सफरमा एक पटकमा २५ हजार अमेरिकी डलरको सीमालाई १ लाख डलर कायम गर्न, क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्थालाई संसोधन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई १ अर्ब ५० करोड वा बढी रकमको कर्जा लिँदा मात्र रेटिङको व्यवस्था गर्न संगठनले सुझाव दिएको छ ।